उत्तर प्रदेश में गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ा, किसानों को राहत
गन्ना किसानों के लिए एक खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के लिए गन्ना मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया है। इससे प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को मदद मिल सकती है, जो कई महीनों से गन्ने के मूल्य को लेकर परेशान थे। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार से लगातार बात की थी, और आखिरकार सरकार ने उनकी बात मानी।
किसानों की मांग थी कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए
गन्ना पेराई शुरू होने के बाद भी सरकार ने गन्ना मूल्य के बारे में कोई फैसला नहीं लिया था। किसानों की मांग थी कि गन्ने का न्यूनतम मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, ताकि उनका उत्पादन लागत पूरा हो सके और उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य हरियाणा और पंजाब के बराबर होता, तो किसानों को पिछले सालों में ज्यादा फायदा हो सकता था।
किसान यूनियन ने क्या माँगा?
भारतीय किसान यूनियन ने एक ज्ञापन सरकार को सौंपा, जिसमें गन्ने का न्यूनतम मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की गई थी। यह ज्ञापन बापू भवन में गन्ना और चीनी उद्योग की प्रमुख सचिव बीना कुमार मीना को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया था कि गन्ना मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया गया, जिसके कारण किसानों को कठिनाई हो रही है और चीनी मिलों में प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है।
किसानों को कितना नुकसान हुआ?
ज्ञापन में यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल 28.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर गन्ना उगाया गया था, और लगभग 24 करोड़ क्विंटल गन्ना चीनी मिलों को दिया गया। अगर गन्ना मूल्य हरियाणा या पंजाब के बराबर होता, तो किसानों को करोड़ों रुपए का अतिरिक्त लाभ होता। पिछले दो सालों में उत्तर प्रदेश के किसानों को इन राज्यों के मुकाबले लगभग 960 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
किसानों की परेशानी और उम्मीदें
किसान यूनियन का कहना है कि दूसरे राज्यों में गन्ने का मूल्य पहले ही घोषित हो चुका था, लेकिन उत्तर प्रदेश में देर हो रही थी। इससे किसानों को मुनाफा नहीं मिल पा रहा था। अब उम्मीद है कि सरकार जल्द ही गन्ना किसानों के हित में और कदम उठाएगी, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके और खेती में उनका निवेश सुरक्षित रहे।